मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू हुई डिजिटल ऋण सुविधा
रायपुर, 2 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अल्पावधि ऋण (शॉर्ट टर्म क्रेडिट) सुविधा शुरू की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर शुरू की गई यह व्यवस्था ई-कोष (e-Kosh) प्रणाली से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी।
नई व्यवस्था के तहत शासकीय कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति (कंसेंट) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृति और राशि का वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। ऋण की मासिक किस्तें कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काटी जाएंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुविधा कर्मचारियों को जरूरत के समय त्वरित, सरल और पारदर्शी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा उन्हें अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से पहले ब्याज दर, ईएमआई, शुल्क और की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) जैसी सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कर्मचारी पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।
वित्त विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी सहमति से किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, पारिवारिक या अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी और उनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।
