रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और शासकीय कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी देते हुए आगामी पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाना है।
निर्यात नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी। इसके जरिए निर्यात के लिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार पहुंच को मजबूत किया जाएगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।
नवा रायपुर में बनेगा NSTI
नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए 10 एकड़ शासकीय भूमि नि:शुल्क आवंटित करने का फैसला हुआ है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत वाले संस्थान में हर साल दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
कर्मचारियों को बड़ी राहत
राज्य के शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है।
दुर्ग में नया जिला न्यायालय
दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। इससे दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।
