Advertisement Carousel

बीजापुर में सड़क निर्माण के नाम पर 19.17 करोड़ की गड़बड़ी, 13 अधिकारी निलंबित

कागजों में बनती रहीं सड़कें, जमीन पर अधूरे रहे निर्माण; 15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से 5.50 करोड़ की वसूली की प्रक्रिया शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में 24 सड़कों के निर्माण कार्यों में 19 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में तत्कालीन तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं सहित कुल 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर सड़क का मिट्टी कार्य पूरा दर्शाया गया था, जबकि मैदानी निरीक्षण में केवल 116 किलोमीटर में ही कार्य पाया गया। इसमें भी निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। जांच में मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त भुगतान सामने आया है। आरोप है कि कई सड़कों का निर्माण अधूरा रहने के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य पूर्ण होने की जानकारी दर्ज कर भुगतान कर दिया गया।

15 ठेकेदारों को नोटिस, एफआईआर के निर्देश

मामले में 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 15 ठेकेदारों को भी वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अधूरी सड़कों को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई के साथ अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की भी तैयारी की है। बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर कर मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ गांवों तक सड़क पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांवों के हिस्से की सड़क अब कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर बनकर तैयार होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!