00 शिविर में 4412 आवेदनों का किया गया निराकरण: 8 हजार से अधिक लोग शामिल हुए शिविर में
00 विभिन्न योजनाओं के तहत ढाई हजार हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक और सामग्र्री का वितरण
रायपुर / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में नालसा के दिशा निर्देशानुसार आज रायपुर जिले के ग्राम-मांढ़र में विशेष विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवांकर एवं छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल ने दीप प्रज्जवलन कर इस विशेष शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल श्री नीलम चंद सांखला, विधि विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रविशंकर शर्मा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सदस्य सचिव विवेक तिवारी, कलेक्टर ओ.पी.चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी, अन्य न्यायाधीश व अधिवक्तागण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
शिविर को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि प्रायः पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए आगे आना होता है परंतु अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार न्यायालय स्वयं पीड़ित पक्ष के पास पहुंच रहा है। विशेष विधिक सेवा शिविर के आयोजन का उद्देश्य है लोगों के पास पहंुचकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना तथा उन्हें इसे प्राप्त करने में हो रही समस्याओं का निराकरण करना है। श्री दिवाकर ने कहा कि शिविर तो इसका प्रतीकात्मक स्वरूप है आप कभी भी राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी समस्या से अवगत करा सकते है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव विवेक तिवारी ने बताया कि नालसा के निर्देश पर राज्य में प्रत्येक माह ऐसा एक विशेष विधिक सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें माह जून का शिविर रायपुर क्षेत्र के ग्राम मांढ़र में आयोजित हो रहा है। उन्होंने बताया कि यहां प्राधिकरण के पैरा लीगल वालेन्टियर्स के माध्यम से गांव-गांव में सर्वे कर ग्रामीणों से विभिन्न मांगों और समस्याओं से संबंधित 3 हजार 613 आवेदन प्राप्त हुए थे और आज के शिविर में 1891 आवेदन इस तरह कुल 5504 आवेदन प्राप्त हुए जिन पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए 4412 आवेदनों का आज ही निराकरण कर दिया गया है शेष आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही जारी है।
इस विधिक सेवा शिविर में अतिथियों ने केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत करीब ढाई हजार हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक और सामग्री का वितरण किया। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 4 महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी भेंट की। न्यायमूर्तिगणों ने इस अवसर पर ई-रिक्शा में बैठकर उसकी सवारी भी की। न्यायमूर्तिगणों ने शिविर में श्रीमती आशावर्मा और शेष नारायण साहू को प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 2-2 लाख रूपए के चेक, किसान घनाराम, डमरूराम और प्रेमलाल को फसल बीमा क्षतिपूर्ति के चेक, पशुपालन के लिए शत्रुघन चंद्रकर और संतराम वर्मा को 4.5-4.5 लाख रूपए के चेक प्रदान किए। उन्होंने शिविर में खाद्य विभाग की उज्जवला योजना के तहत 50 महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हा तथा 35 हितग्राहियों को नवीन राशनकार्ड प्रदान किए। इसी तरह श्रम विभाग द्वारा 100 श्रमिक महिलाओं को सायकल सहित 407 श्रमिकों को पंजीयन कार्ड व उपकरण प्रदान किए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा 31 दिव्यांजनों को ट्रायसायकल, सहायक उपकरण और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कृषि विभाग की योजनाओं के तहत 72 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्प्रेयर पंप और बीज मिनीकिट प्रदान किया गया। राजस्व विभाग द्वारा आबादी पट्टा, आय जाति व निवास प्रमाण पत्र, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग द्वारा एक हजार ग्रामीणों को फलदार पौधों का वितरण, पंचायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहान और पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
शिविर में 25 विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से भी लोगों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवसर पर करीब एक हजार लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। शिविर में सामान्य जांच के साथ ही सिकल सेल, दांत, नेत्र, नाक कान गला, शुगर टेस्ट भी किया गया। इस दौरान 74 लोगांे को चश्मा और 26 को स्मार्ट कार्ड भी बनाकर दिया गया।
