नई दिल्ली / केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले पांच साल के कार्यकाल का अंतिम बजट आज संसद में पेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बजट 2019-20 के बजट में नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए बड़ा एलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी। सरकार ने पांच लाख तक के आय को टैक्स मुक्त कर दिया है। सरकार ने चुनाव से पहले इस तबके को साधने की पूरी कोशिश की है।
- 5 लाख की सालाना आमदनी पर कोई नहीं लगेगा टैक्स
- करोड़ों को नौकरीपेशा को बड़ा तोहफा, 5 लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं
- मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 5 लाख तक आय वालों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
- 60 की उम्र होते ही केंद्र सरकार देगी 3 हजार रुपए पेंशन
- न्यू पेंशन स्कीमः सरकार ने अपना योगदान 4 से 14% किया, कर्मचारियों को मिलेगा 7 हजार
बड़ी घोषणाएं…
– दो घर होने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा
– अफॉर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है
– मकान के किराए पर लगने वाला टीडीएस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है
– 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा,
– स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया.
– तीन करोड़ से ज्यादा मध्यमवर्गीय को लाभ मिलेगा
– 10 से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा
– पांच लाख से 10 लाख तक आय वालों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा
– साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर इनवेस्टमेंट करते हैं तो
– जिनकी आय पांच लाख है उन्हें इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है.
– हम महंगाई दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत ले गएः वित्त मंत्री
– 2030 तक सभी नदियों को साफ किया जाएगाः वित्त मंत्री
– इलैक्ट्रोनिक और ऑटोमोबाइल में भारत दुनिया हब बनेगाः वित्त मंत्री
– हर महीने 97 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हो रहा हैः वित्त मंत्री
– भारत अगले पांच साल में 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगाः वित्त मंत्री
– जनवरी में जीएसटी 1 लाख 3 हजार करोड़ पहुंची
– 50 लाख तक कारोबार करने वालों को 6 प्रतिशत जीएसटी देना होगा
– जिसकी टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उ्न्हें सिर्फ तीन महीने में एक बार रिटर्न भरना पड़ेगाः वित्त मंत्री
– जीएसटी में कटौती करके टैक्स में 80 हजार करोड़ की राहत
– जीएसटी की वजह से कई जरूरी सामानों पर टैक्स घटे हैंः वित्त मंत्री
– टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआः वित्त मंत्री
– पहली बार एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स भरा
– टैक्स देने वालों की संख्या 80 प्रतिशत तक बढ़ गई हैः वित्त मंत्री
– लगातार इनकम टैक्स में लोगों को राहत देने के काम सरकार ने किए है
– 1 लाख डिजिटल गांव बनाना सरकार का लक्ष्य हैः वित्त मंत्री
– पशु पालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण पर 2% की ब्याज सब्सिडी- वित्त मंत्री
– भारत ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में 98% का आंकड़ा हासिल किया- वित्त मंत्री
– सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो कि एसटी/एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है उसको पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है : वित्त मंत्री
– वर्ष 2014 तक देश में लगभग ढ़ाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे, सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया- वित्त मंत्री
– अब देश में 100 एयरपोर्ट सक्रिय रूप से चल रहे हैः वित्त मंत्री
– भारतीय रेलवे के लिए ये साल सबसे सुरक्षित रहा है, देश में कहीं भी मानव रहित क्रॉसिंग नहीं हैः वित्त मंत्री
– पीएम कौशल विकास योजना से स्टार्टअप को मददः वित्त मंत्री
– उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य हैः वित्त मंत्री
– असंगठित क्षेत्र के लिए 60 के बाद 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी. अगर 18 साल से इसे शुरू किया जाएगा तो माज्ञ 55 रुपये प्रतिमाह देने होंगे.
– प्रधानमंत्री श्रम धन मानव धन योजाना के तहत 29 साल की उम्र में कामगार को 60 साल तक 100 रुपये देने होंगे
– असगंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार पेंशन योजना लेकर आई है. जिससे 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा.
– पांच सालों में कामगारों का वेतन 42 प्रतिशत बढ़ा है
– ईएसआई की लिमिट को बढ़ाया गया है, बीमा की राशि को 2.5 लाख से 6 लाख किया गया है.
– सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम को आसान बनाया
– नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी
– आपदा की सूरत में फसल खराब होने पर ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट
– मनरेगा के लिए वर्ष 2019-20 में 60,000 करोड़ रु. का आवंटन: वित्त मंत्री
– पशु पालन को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाया जाएगा
– कामधेनू आयोग का गठन किया जाएगा, गायों के सम्मान के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगीः वित्त मंत्री
– किसानों को साल में 6 हजार रुपये, 2 हजार की तीन किश्तों में मिलेंगे
– छोटे सीमांत किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6000 रुपये
– जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम की जमीन है उन्हें मासिक आय सरकार देगीः वित्त मंत्री
– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर रहे हैः वित्त मंत्री
– पहली बार 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 प्रतिशत से ज्यादा तय किया गया
– देश में 115 पिछड़े जिले अब तेजी से प्रगति कर रहे हैं. वित्त मंत्री
– आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों भारतीयों को लाभ मिल रहा हैः वित्त मंत्री
– लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए है- वित्त मंत्री
– पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई:वित्त मंत्री
– सरकारी बैकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रु. का निवेश किया गया: वित्त मंत्री
– 2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है: वित्त मंत्री
– दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति महज 2.1% थी: वित्त मंत्री
– गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रु. का व्यय किया गया – वित्त मंत्री
– आर्थिक आरक्षण से मौजूदा आरक्षण की सीटें कम नहीं होंगीः वित्त मंत्री
– 2018-19 में वित्तीय घाटा 3.4%, बैंकिग सुधार में सरकार ने कई कदम उठाएः पीयूष गोयल
– चालू खाते का घाटा कंट्रोल किया, टैक्स और बैकिंग सेक्टर में सुधार कियाः पीयूष गोयल
– भारत दोबारा विकास की पटरी पर दौड रह, GST लागू करना बड़ा कदमः पीयूष गोयल
– हमने भ्रष्ट्राचार मुक्त सरकार चलाई, 3 बैंकों पर कर्ज देने पर लगी रोक हटा दी हैः पीयूष गोयल
– हमने बैंकिग व्यवस्था में सुधार का प्रोसेस शुरू किया हैः पीयूष गोयल
– हम महंगाई दर 10 प्रतिशत से घटाकर 4.6 लाए हैः पीयूष गोयल
– भारत दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था बना है, 5 सालों में विदेशी निवेश बढ़ा हैः पीयूष गोयल
– सरकार की उपलब्धि रही है कि हमने सोच बदलने के अथक प्रयास किए हैः पीयूष गोयल
-पीयूष गोयल, हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा कम किया है.
– पीयूष गोयल, हमने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी है
– 2022 तक सरकार सभी लोगों को घर देगी, 2022 तक नया भारत बनाएंगे.
– ‘भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, हमने महंगाई को कम किया है’
– केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा, ये बजट किसानों को समर्पित होगा.
– कैबिनेट ने अंतरिम बजट 2019 को दी मंजूरी
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई
– केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद संसद भवन पहुंचे.
– अंतरिम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया जाएगा.
– रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार के बजट में रेलवे में निवेश बढ़ेगा.
– रेलवे में निवेश बढ़ाकर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई आदि लगाए गए हैंः रेल राज्य मंत्री
– संसद भवन में कैबिनेट बैठक जारी है, बैठक के बाद बजट पेश किया जाएगा.
– वित्त मंत्री पीयूष गोयल संसद पहुंच चुके हैं. कैबिनेट की बैठक के बाद लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा.
- सरकार ने ग्च्युरटी भुगतान की सीमा बीस लाख रुपये कर दी है।
- सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू हुईं।
- एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ा।
- जिन कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि कटता है उनको छह लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा हुई है।
- उम्मीद के मुताबिक इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करके पांच लाख कर दिया गया है। अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते मे हर साल 6 हजार रुपये
- आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5 फीसदी तक की छूट
- असंगठित क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का एलान, हर महीने 3 हजार की पेंशन
- मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन
