नई दिल्ली / लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी समर के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने सरकारी कर्मवारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी करने और लाखों कर्मचारियों के लिए लंबित सभी बकाया राशि का भुगतान करने के संकेत दिए हैं। इस आदेश के लागू होने के बाद लगभग 9 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, आईटीएस और उन लोगों के लिए लागू होगी है जो बीएसएनएल की प्रतिनियुक्ति पर हैं।
ज्ञात हो कि बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पदोन्नति और पेंशन संशोधन की मांग के विरोध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। यह उनके अनुसार हर 10 साल में लागू होता है। उनकी मांगों को अगले बजट सत्र में ही संबोधित किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि की बात करती है।
