रायपुर / लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी समर के बीच सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासन के अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। हालांकि प्रदेश में अभी आरक्षण नीति लागू नहीं की गई है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े लोग केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एसडीएम और तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी बनाए गए हैं।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने भी सोमवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया था। प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर और ब्लॉक के तहसीलदारों को निेर्देश जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। फिलहाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग 50 प्रतिशत आरक्षण में भागीदार हैं। यह 10 परसेंट आरक्षण मौजूदा 50 परसेंट कोटे से अलग होगा। सरकार द्वारा आरक्षण का कोटा मौजूदा 50 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट कर दिया जाएगा। 10 परसेंट कोटा का लाभ सवर्णों में उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे।
