कोरिया / पूर्व जिपं सदस्य एवं भाजपा जिला महामंत्री देवेन्द्र तिवारी ने कहा शिक्षा कर्मियों के संविलियन के निर्णय का स्वागत है।
हालांकि इस पर ठोस निर्णय भाजपा सरकार ने ही लिया था। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, मितानिनों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को पेंशन सहित तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में शामिल नहीं की गईं। शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा मानना चाहिए। साथ ही वरिष्ठता के आधार पर वेटेज का लाभ देकर वेतन में संतुलन स्थापित करना चाहिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहिए। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों का सरलीकरण होना चाहिए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को घोषणा के अनुसार वेतन व सुविधाएं भी नहीं दी गयी हैं। पंचायत सचिवों की मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। श्री तिवारी ने कहा राज्य सरकार ने जन हितैषी बजट पेश नहीं किया, जिससे आम जन में उत्साह का वातावरण नहीं दिख रहा है।
