रायपुर, 17 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में युवाओं, छोटे व्यापारियों, छात्रों, नगरीय विकास एवं उद्योग क्षेत्र से जुड़े अनेक विषयों पर फैसले लिए गए।
परीक्षा शुल्क की वापसी का फैसला:
राज्य के स्थानीय युवाओं को राहत देते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापम और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे गंभीर अभ्यर्थियों की भागीदारी बढ़ेगी और अनावश्यक आवेदन करने वालों की संख्या घटेगी।
छोटे व्यापारियों को राहत:
10 साल से अधिक पुराने कर मामलों में 25,000 रुपये तक की VAT देनदारी को माफ करने का फैसला लिया गया है। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ और 62,000 मुकदमों में कमी आने की संभावना है।
NIFT का कैंपस नवा रायपुर में:
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया परिसर नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। 271.18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान से राज्य के युवाओं को फैशन शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
बायो-CNG प्लांट्स को बढ़ावा:
जैव और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जाने वाले बायो-CNG संयंत्रों के लिए शासकीय भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
सहकारी चीनी मिलों से शक्कर की खरीदी:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सहकारी शक्कर कारखानों से ₹37,000 प्रति टन की दर से शक्कर खरीदी जाएगी।
BEML को संयंत्र स्थापना की मंजूरी:
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
