रायपुर, 9 सितम्बर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा, प्रशासन और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
शहीद एएसपी की पत्नी को मिला सम्मान
कैबिनेट ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 9 जून 2025 को बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य साहस को नमन किया। उनकी वीरता को सम्मानित करते हुए, विशेष प्रकरण मानते हुए, उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। यह फैसला शहीद परिवारों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई।
अब यह संशोधित नीति वर्ष 2030 तक लागू रहेगी या जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लागू नहीं करती।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
निवेशकों को कई प्रकार की रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे :
ब्याज अनुदान
पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को)
जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को)
बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट
परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान
भूमि उपयोग बदलने की फीस और भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत
अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन प्रीमियम में छूट
दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान
मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान।
यह कदम राज्य में ग्रीन एनर्जी निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।
लोक सेवा आयोग को नई अध्यक्ष
मंत्रिपरिषद ने लोक सेवा आयोग (पीएससी) की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य को आयोग के स्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया। उनके कार्यकाल से आयोग की कार्यप्रणाली में निरंतरता बनी रहेगी।
वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ी राहत
मीडिया जगत के लिए राहत भरी खबर भी आई। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। यह घोषणा पहले ही बजट 2025-26 में की गई थी, अब इसे औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में लिए गए ये निर्णय सुरक्षा बलों के मनोबल, निवेश को प्रोत्साहन, प्रशासनिक मजबूती और मीडिया जगत की सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले माने जा रहे हैं।
