आयुष्मान भारत के पोर्टेबिलिटी क्लेम निपटारे में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया सम्मानित, सीएम साय ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी बधाई

रायपुर, 25 सितंबर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। पोर्टेबिलिटी क्लेम्स के समयबद्ध और प्रभावी निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ‘आरोग्य मंथन 2026’ कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया। प्रदेश की ओर से आयुष्मान भारत योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र गहवई ने पुरस्कार ग्रहण किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक कठिनाई के कारण किसी पात्र नागरिक को उपचार से वंचित न होना पड़े। बीमारी के समय परिवार को बेहतर उपचार के साथ आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

दूसरे राज्यों में भी कैशलेस उपचार की सुविधा

आयुष्मान भारत योजना की पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राही देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना से संबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार, कामकाज या बेहतर उपचार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले हितग्राहियों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के अनुसार दूसरे राज्यों में इलाज कराने वाले छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के क्लेम का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए क्लेम प्रोसेसिंग, तकनीकी निगरानी और अस्पतालों के साथ समन्वय को मजबूत किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों, अस्पतालों और योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गंभीर बीमारी किसी परिवार के लिए आर्थिक संकट का कारण न बने और प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।

30 जून तक 29.05 लाख अंतर-राज्यीय अस्पताल प्रवेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 30 जून 2026 तक पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत देशभर में 29.05 लाख अंतर-राज्यीय अस्पताल प्रवेश अधिकृत किए गए हैं। इनसे संबंधित अधिकृत राशि 8,383.97 करोड़ रुपये से अधिक है। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, दूसरे राज्यों में रोजगार करने वाले नागरिकों और गृह राज्य से बाहर उपचार की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए उपयोगी साबित हो रही है।

हर पात्र परिवार तक पहुंचे योजना का लाभ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्लेम प्रोसेसिंग की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को और मजबूत किया जाएगा।

‘आरोग्य मंथन 2026’ में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करने, क्लेम प्रोसेसिंग को तकनीक-सक्षम बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने को लेकर भी चर्चा हुई।