जनजातीय गौरव सप्ताह में भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन, कहा- आदिवासी समाज वोट बैंक नहीं, देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज भाजपा के लिए वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय समाज वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय पहचान दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री साय गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में हुए उलगुलान ने देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी समाज को अपनी संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बेहद व्यापक रहा है। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम जैसे महानायकों ने देश की आजादी और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक इन जनजातीय नायकों के योगदान को इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर इस ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया।

साय ने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टों के वितरण, पेसा कानून के क्रियान्वयन और ग्राम सभाओं को अधिकार देने से जनजातीय समाज का सशक्तीकरण हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत-2047 के लिए आठ सूत्रीय विजन की जानकारी देते हुए कहा कि जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सिकल सेल बीमारी की रोकथाम, वन उपज और हस्तशिल्प को बाजार उपलब्ध कराना, महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करना तथा जनजातीय भाषाओं और संस्कृति का संरक्षण प्रमुख लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित होने के बाद अब स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

साय ने विपक्ष पर जनजातीय समाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय तक जनजातीय नायकों को उचित सम्मान नहीं मिला और उनके विकास के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा में भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा और क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित थे।

धान के बदले दूसरी फसल लेने पर किसानों को मिलेंगे 15 हजार रुपये प्रति एकड़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की आदान सहायता राशि सीधे बैंक खातों में दी गई है।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। धान के बदले सब्जी और फल की खेती करने वाले किसानों को भी एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन के बाद निर्धारित पात्र रकबे के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध परिवहन पर कार्रवाई के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक 6,398 निरीक्षण किए गए। अनियमितताओं पर 18 मामलों में एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने, 43 लाइसेंस निरस्त करने, 148 मामलों में उर्वरक जब्त करने, 131 लाइसेंस निलंबित करने और 363 मामलों में बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों पर अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस वर्ष भी दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। मक्का और गेहूं की खरीदी के संबंध में शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा।