छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, राजनांदगांव में बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह और खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया।
बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी। नए नियमों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रबंधन सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों तक आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी है। महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। यह निर्णय दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनांदगांव में बढ़ेंगी बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाएं
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को ग्राम कौरिनभांठा में 0.223 हेक्टेयर भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी है। यहां विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसके साथ ही राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। वहीं, राजनांदगांव में बाल संरक्षण और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार होगा।
