रायपुर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि बजट में राज्य के लिए ₹50,427 करोड़ के कर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। वित्तीय क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹15,000 करोड़ के अनुदान का भी प्रावधान है।
आठवले ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में 1.88 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें ₹9,324 करोड़ से ज्यादा जमा हैं। उज्ज्वला योजना में 39.75 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ₹4,699 करोड़ के आवंटन से 1.77 लाख से अधिक मकान बनाए गए हैं।
कोरबा में ₹130 करोड़ से अधिक की लागत से इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट भी क्षेत्र के विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक कल्याण योजनाओं तथा SC/ST बैकलॉग भर्ती की प्रगति की समीक्षा की।
