रायपुर। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल में प्रोत्साहन राशि बढ़ाने से जुड़ी पूरी प्रक्रिया अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में है। सरकार के स्तर पर राशि बढ़ाने के लिए तैयार की गई नोटशीट, विभागीय प्रस्ताव और बैठकों से जुड़े रिकॉर्ड जांच एजेंसी को सौंपे गए हैं।
दस्तावेजों के जरिए ED यह पड़ताल कर रही है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव कब तैयार किया गया, किस स्तर पर इस पर चर्चा हुई और किन बैठकों में इसे लेकर निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड जांच एजेंसी के पास उपलब्ध कराए गए हैं।
नोटशीट से लेकर विभागीय प्रस्ताव और बैठक के रिकॉर्ड तक, पूरी प्रक्रिया की कड़ियों को दस्तावेजों के आधार पर खंगाला जा रहा है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले से जुड़े ये दस्तावेज जांच में अहम माने जा रहे हैं।
