वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों के आधार पर फिल्म के 16 कथित विरूपणों का दावा, 15 दिन का लीगल नोटिस भेजने के बाद हाईकोर्ट में PIL की चेतावनी
रायपुर। फिल्म ‘रामायण: भाग 1’ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर खुली बहस यानी ‘शास्त्रार्थ’ की चुनौती दी है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म में रामायण के मूल प्रसंगों और प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण को कथित तौर पर मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत कर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है।
मनोज सिंह ठाकुर के मुताबिक, उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और फिल्म निर्माताओं को 15 दिन का लीगल नोटिस भेजा है। इसके बाद उन्होंने फिल्म में किए गए कथित विरूपीकरण को लेकर 16 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है।
अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म में रावण को सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत कर उसके चरित्र का महिमामंडन किया गया है। वहीं, भगवान श्रीराम को भविष्य को लेकर भयभीत और संशयग्रस्त दिखाने, माता सीता के चरित्र तथा महत्वपूर्ण रामायण प्रसंगों को आधुनिक दृष्टिकोण से बदलकर प्रस्तुत करने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
उन्होंने फिल्म के डिस्क्लेमर पर भी आपत्ति जताते हुए इसे दर्शकों को भ्रमित करने वाला बताया है। ठाकुर का कहना है कि फिल्म निर्माताओं को वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों के आधार पर अपने कथानक को सही साबित करना चाहिए।
खुली बहस की चुनौती
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म के निर्माताओं और लेखकों को सार्वजनिक मंच पर शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा है कि वे वाल्मीकि रामायण के प्रमाणों से फिल्म में दिखाए गए कथित प्रसंगों को सिद्ध करें। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने हिंदू समाज से सार्वजनिक क्षमा मांगने और विवादित दृश्यों को हटाने की मांग की है।
ठाकुर ने चेतावनी दी है कि लीगल नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद वे बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे।
फिलहाल फिल्म को लेकर अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और कानूनी चेतावनी के बीच निर्माताओं का पक्ष सामने आना बाकी है।
