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धान खरीदी में 212 करोड़ रुपये का शॉर्टेज, 68 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की कमी

2740 उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन में हुआ खुलासा, समितियों से होगी रिकवरी; भूपेश बघेल ने मांगा श्वेत पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था के तहत हुए भौतिक सत्यापन में 68 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की कमी सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। प्रदेश के 2740 धान उपार्जन केंद्रों में जांच के दौरान करीब 212 करोड़ रुपये मूल्य के धान का शॉर्टेज दर्ज किया गया है। इस खुलासे ने धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक कांकेर में सबसे अधिक 13 हजार 436 मीट्रिक टन और कवर्धा में 4 हजार 825 मीट्रिक टन धान की कमी पाई गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों ने संबंधित समितियों को नोटिस जारी कर कमी की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। अब समितियों से रिकवरी की तैयारी की जा रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि कुल कितनी धान खरीदी हुई, कितना शॉर्टेज सामने आया, कितनी मिलिंग हुई और कितना धान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में जमा कराया गया। उन्होंने पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की।

वहीं भाजपा सांसद एवं प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संतोष पाण्डेय ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी कर रही है। किसानों को 13,839 रुपये का लाभ मिलने से कांग्रेस परेशान है और बेवजह मुद्दे उठा रही है।

धान की कमी और रिकवरी की कार्रवाई के बीच अब जांच के नतीजों तथा जिम्मेदारों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं।

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