रायपुर / छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल एवं प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नारायण कुर्रे एवं प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला के नेतृत्व में जिलधीश ओ.पी. चौधरी (ए.डी.एम. बांदे मैडम) से मिलने गये तथा ध्यानाकर्षित करते हुये बताया कि जनसुराज योजना में लगातार शासन प्रशासन द्वारा यह दावे किये जा रहे है कि किसानों को सूखा राहत का पैसा शत प्रतिशत दे दिया गया है जबकि जमीनी हकीकत यह है कि बमुश्किल से 5 से 7 प्रतिशत बड़े किसानों को चिन्हित करके राशि दी गयी है तथा 90 फीसदी किसानों को राशि नहीं मिली है।
मजे की बात यह है कि पूरी राशि बांटने का ठेका आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे निजी कंपनियों को दे दिया गया है जो करोड़ों रूपयों को अपने खातों में रखकर ब्याज खाते बैठी है जिसका कमीशन सत्ताधारियों को मिलना निर्धारित है।
इसके साथ ही आज 8 महीने से ऊपर सूखा ग्रस्त घोषित हो गया है फसल बीमा का अता पता नहीं है। फसल बीमा कंपनियां चिटफंड कंपनियों के समान राशियों को डकार के हिस्सा बंटवारा करके नदारद हो गयी है। सरकार ने रबी फसल में धान तो किसानों को बोने नहीं दिया तथा बड़े जोर-शोर से अन्य उत्पादों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया किन्तु वह लागू नहीं हो रहा है तथा किसानो को अपने गेहूं, चना, मक्का, गन्ना को औने-पौने दाम पर बेचने के लिये मजबूर है।
इन्हीं सब विषयों को लेकर किसान कांग्रेस ने कलेक्टर ओ.पी. चौधरी जी को ज्ञापन सौपा। किसान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में सौरभ विश्वनाथ मिश्रा, संदीप कटारिया, रहमत उल्ला खां, प्रवीण चंद्राकर, परमेश्वर साहू, छबिलाल सिन्हा सैकड़ों किसान मौजूद थे।
