Share this on WhatsApp जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न, केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा कोरबा / कोरबा लोकसभा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में श्रीमती महंत ने सभी जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से उपर उठकर क्षेत्र एवं जिले के विकास के लिए समन्वित प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए ही प्रतिनिधि के रूप में चुना है और हम सब को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। सांसद ने सभी अधिकारियों को जिलेवासियों के हित में जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोकहित में काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के गांवों में बिजली, पानी तथा स्कूलों में बालिकाओं के लिये शौचालय की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। सांसद ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान सहित किसानों को खेती के लिए जरूरी सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराना ही पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगो, सुझावों और शिकायतों को भी उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। सांसद श्रीमती महंत ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गये सुझावों और मांगो-शिकायतों पर भी तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। बैठक में राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक रामपुर श्री ननकीराम कंवर, विधायक कटघोरा श्री पुरूषोत्तम कंवर, विधायक पाली-तानाखार श्री मोहित राम केरकेट्टा, महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, कलेक्टर श्रीमती रानू साहू, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार सहित सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।केंद्र सरकार की योजनाओं मनरेगा, एनआरएलएम, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की हुई समीक्षा – जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना आदि की समीक्षा की। उन्होंने लोगों के हित में योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से इन योजनाओं के लिए पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान श्रीमती महंत ने कुछ योजनाओं में तेजी से काम कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि दिशा समिति की बैठक की प्रगति से ही जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभान्वित लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। इन योजनाओं के लिए प्राप्त लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की जाए। समय पर हो मनरेगा मजदूरी का भुगतान – सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में आयोजित दिशा समिति की बैठक में जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021-22 के लिये मनरेगा के अंतर्गत कुल दो हजार 139 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों में हितग्राहियों के लिये निजी डबरी निर्माण, सामुदायिक तालाब गहरीकरण, सामुदायिक नवीन तालाब, कूप निर्माण, चेक डेम निर्माण, एनीकट निर्माण, बकरी शेड निर्माण, डेयरी शेड निर्माण, वर्मी टांका बनाने का कार्य और वृक्षारोपण जैसे काम किए जा रहे है। इसके लिए 38 करोड़ 23 लाख रूपए की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। इस वर्ष स्वीकृत कामों के लिए ग्रामीणों को 34 करोड़ 19 लाख रूपए मजदूरी के रूप में और चार करोड़ 04 लाख रूपए से अधिक सामग्री के रूप में मिलेंगे। बैठक में विधायक ननकीराम कंवर ने मनरेगा के तहत किए गए कामों की ग्रामीणों को मजूदरी नहीं मिलने की जानकारी दी। जिस पर सांसद श्रीमती महंत ने गांव स्तर पर मनरेगा के तहत किए गए सभी कामों के लिए मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को काम के हिसाब से हर 15 दिनों में एफटीओ शासन को भेजने के निर्देश दिए ताकि समय पर शासकीय आबंटन प्राप्त हो सके। जिले में कुल एक लाख 51 हजार 922 परिवार रोजगार के लिये मनरेगा में पंजीकृत हैं। इन परिवारों में कुल पंजीकृत मजदूरोें की संख्या तीन लाख 76 हजार 764 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल सक्रिय परिवार एक लाख 25 हजार 091 में से 55 हजार 065 परिवारों को मान के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इन सक्रिय परिवारों के एक लाख दो हजार 461 श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है।प्रधानमंत्री आवास संबंधी शिकायतों की जांच एक माह में होगी पूरी – दिशा समिति की बैठक में जिला एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रावधानित राशि नहीं मिलने की भी जानकारी दी। सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं की शिकायत भी बैठक में अध्यक्ष श्रीमती महंत से की। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सांसद श्रीमती महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत, पूर्णतः बने और किश्त वितरण संबंधी पूरा सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने एक माह के भीतर संबंधित शिकायतों पर मौके पर जांच कर निराकरण करते हुए आगामी बैठक में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। श्रीमती महंत ने इसके लिए जनपद पंचायत स्तर पर समिति भी गठित करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों की लंबित किश्तों को भी यथा शीघ्र हितग्राहियों के खातों में जमा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।चालू वित्तीय वर्ष में एक हजार 511 स्वसहायता समूहों को चक्रीय निधि आबंटित – दिशा समिति की बैठक में एनआरएलएम के प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कुल नौ हजार 782 स्वसहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। बिहान योजनांतर्गत कुल 468 ग्राम संगठन गठित किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में एक हजार 511 स्वसहायता समूहांे को प्रति समूह 15 हजार की दर से दो करोड़ 26 लाख रूपए से अधिक चक्रीय निधि का आबंटन किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 979 समूहों को प्रति समूह 60 हजार की दर से सामुदायिक निवेश कोष की पांच करोड़ 87 लाख रूपए से अधिक की राशि भी दी जा चुकी है। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 217 समूहों को रोजगार के लिए तीन करोड़ सात लाख रूपए से अधिक राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराई जा चुकी है। एनआरएलएम द्वारा आजीविका गतिविधियों अंतर्गत समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण एवं पैकेजिंग, सब्जी उत्पादन कार्य, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, मिनी राईस मिल, ट्री गार्ड निर्माण, मछली पालन, साबुन निर्माण, कोसाधागा करण, दीया, गमला, दोना-पत्तल, हैण्ड बैग निर्माण, मसाला पैकिंग, मटका निर्माण, कण्डा निर्माण, महुआ लड्डु निर्माण, गुलाल निर्माण सहित लाख प्रसंस्करण और सरईबीज संग्रहण जैसे काम किए जा रहे हैं।सभी पेंशन हितग्राहियों को समय पर पेंशन राशि का करें भुगतान – बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने पेंशन पाने वाले सभी हितग्राहियों को समय पर पंेशन की पूर्ण राशि भुगतान करने के निर्देश भी दिये। श्रीमती महंत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सहायता पेंशन नहीं मिलने की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में केन्द्रीय पेंशन योजनाओं के तहत 42 हजार 573 हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। कोरबा जिले में कुल 30 हजार 936 हितग्राहियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, नौ हजार 192 हितग्राहियों को विधवा पेंशन और दो हजार 445 हितग्राहियों को निःशक्तजन पेंशन मिल रही है। जिले के 120 हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है। सांसद श्रीमती महंत ने बैंक अधिकारियों को पेंशन हितग्राहियों के शत प्रतिशत खातों को उनके आधार नंबर से लिंक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों से पेंशन नहीं मिलने या पेंशन स्वीकृति में छूट जाने वाले पात्र हितग्राहियों की जानकारी मिलने पर परीक्षण कराकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर दिया जायेगा। Share this on WhatsApp
