निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार का शिकंजा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी पर अब सरकार ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। फीस बढ़ोतरी, किताब-कॉपी और गणवेश खरीद में अभिभावकों पर दबाव बनाने वाले स्कूलों पर नजर रखने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल अभिभावकों को तय दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही हर साल फीस वृद्धि से भी पालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक निगरानी बढ़ाने का फैसला किया गया है।
जिला स्तर पर गठित समिति में कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और GST अधिकारी शामिल रहेंगे। वहीं विकासखंड स्तर पर SDM, BEO और GST इंस्पेक्टर जांच करेंगे। समितियां शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी।
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों की गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अभिभावकों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक आर्थिक परेशानी न हो। सरकार के इस फैसले से पालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
