रायपुर। राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की अहम बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित गृह, विधि विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 16 प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। समिति ने समीक्षा के बाद 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की, जबकि 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजने का निर्णय लिया गया।
वहीं, जिन शेष प्रकरणों को समिति ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाया, उन्हें विचार के बाद अस्वीकृत कर दिया गया। बैठक में पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली गई।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों से न्यायालय में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। समिति ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा पर भी जोर दिया, ताकि पात्र प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द निर्णय लिया जा सके।
