बाल आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच हुआ एमओयू, बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी और साइबर अपराध पर रखेंगे नजर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बच्चों की सुरक्षा और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। अब स्कूलों में बच्चे ही अपने साथियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रहरी बनेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को रायपुर स्थित बाल आयोग कार्यालय में दोनों संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार किया जाएगा। पहल का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना और बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं की समय रहते जानकारी संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना है।
10 मुद्दों पर काम करेंगे बाल प्रहरी क्लब
प्रत्येक क्लब दस प्रमुख विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता, साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम जैसे पांच स्थायी विषय शामिल हैं। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार तय किए जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, बच्चों का पलायन, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर भी रहेगी नजर
बाल प्रहरी क्लब लगातार अनुपस्थित रहने वाले और संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करेंगे। साथ ही बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और नशे जैसी समस्याओं से जुड़े मामलों की प्रारंभिक जानकारी संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाई जाएगी। क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से जोड़ा जाएगा।
संवेदनशील मामलों में बच्चे नहीं करेंगे सीधा हस्तक्षेप
इस पहल में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता को विशेष महत्व दिया गया है। बाल प्रहरी किसी भी संवेदनशील मामले में स्वयं हस्तक्षेप या टकराव नहीं करेंगे। उनकी भूमिका जागरूकता फैलाने, सूचना देने और जरूरतमंद बच्चों को सहयोग उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगी। प्रत्येक स्कूल में क्लब गठन, निष्ठा शपथ, नियमित जागरूकता गतिविधियां और मासिक प्रगति रिपोर्ट की व्यवस्था होगी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बच्चों की भागीदारी से बाल संरक्षण व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में आयोग के सचिव बृजेन्द्र ठाकुर, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य सचिव अमित कुमार देशमुख, सहायक संचालक ममता जोशी, स्टेट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सदीक शेख, दिगंबर सिंह, दिलीप पटेल और डॉ. सांत्वना ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
