कोरिया / जिला मुख्यालय स्थित बिल्डर संजय अग्रवाल के शादी घर पर प्रशासन ने आज कार्यवाही की हैं। बता दे एमएलए नगर में निर्माणाधीन निजी शादी घर पर कार्यवाही की गई है। प्रशासन ने जेसीबी से निर्माणाधीन शादी घर तोड़ने का पुरजोर प्रयास कर रही है। लेकिन निर्माणाधीन शादी घर जेसीबी से टूटने को तैयार नही है।
मौके पर एसडीएम ज्ञानेंद्र ठाकुर, तहसीलदार ऋचा सिंह, नगर पालिका सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो सिटी कोतवाली प्रभारी विमलेश दुबे सहित काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित हैं।
सूत्रों द्वारा बताया जा रहा हैं कि मामले में एक पहलू यह भी है कि नवंबर 2019 में नगर पालिका परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि एमएलए नगर और शादी घर पूरी तरीके से अवैध है उसके निर्माण में निर्माण संबंधी नगर पालिका में ना कोई जानकारी दी गई ना ही कोई अनुज्ञा पत्र ली गई हैं। जिसके बाद इनको कर निर्धारित कर लगातार दो बार नोटिस भी जारी किया गया था। जिस पर बिल्डर द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए नगरी प्रशासन मंत्री से शिकायत भी हुई और उनके द्वारा नगरपालिका सीएमओ एवं कलेक्टर को तत्काल कार्यवाही कर अवगत कराने को कहा गया था। जिस पर यह बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन द्वारा की गई है।
प्रशासन पहुची पर तैयारी से नही – अवैध निर्माणाधीन शादी घर तोड़ने प्रशासन महज एक जेसीबी लेकर पहुची, या यूं कहें कि अधूरी तैयारी के साथ प्रशासन पहुची थी। चुकी प्रशासन को जब बड़ी इमारत तोड़नी थी तो तैयारी के साथ ही जाना था। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुच निर्माणाधीन शादी घर नही तोड़ पाने पर कई जेसीबी, पोकलेन मशीन मालिकों SECL से संपर्क साधा, सभी ने किसी न किसी बहाने से इंकार कर दिया। यहाँ तक कि नपा अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने भी मशीन नही होने का हवाला दिया।
तोड़ फोड़ की वीडियोग्राफी – निर्माणाधीन शादी घर तोड़ने पहुंची प्रशासन और बिल्डर ने इस पूरे तोड़फोड़ की एक एक कार्रवाई का वीडियो ग्राफी करवाया।
बिल्डर ने की प्रेसवार्ता – तोड़फोड़ की कार्यवाही के बीच ही बिल्डर संजय अग्रवाल ने अपने निवास पर प्रेसवार्ता आयोजित कर मामले में अपना पक्ष रखा और इस पूरी कार्रवाई पर राजनीति षड्यंत्र का आरोप लगाया। बिल्डर ने कहा कि प्रशासन राजनीति दवाब में काम कर रही है। बिल्डर ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से पहले मुझे नोटिस नहीं दिया गया। बिल्डर ने संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव पर आरोप लगाते हुए कहा की पैलेस में भी जो दुकानें बनाई गई है नगर पालिका से बगैर अनुमति के बनाई गई है प्रशासन उसे भी तोड़े। संबंध में उन्होंने आरटीआई से मिली जानकारी का दस्तावेज भी प्रस्तुत किया और कहां की हर 15 दिन में अब एक नया खुलासा करूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा, इस पूरे मामले में मैंने न्यायालय जाने की तैयारी की है।
कार्यवाही पर खामोश प्रशासन – चल रही कार्रवाई पर मीडिया कर्मी ने जब सवाल-जवाब प्रशासन से करना चाहा तो प्रशासन ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मौखिक रूप से उन्होंने जरूर यह बात कही की कार्रवाई अभी जारी है पहले कार्रवाई तो होने दीजिए।
