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SECL की रिक्त हुई भूमि राज्य शासन करें अधिकृत और निवासरत लोगों को बांटे निशुल्क पट्टे – शाहिद महमूद

00 जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने छेड़ा अभियान – सीएम से लेकर सीएमडी तक सौंपेगी ज्ञापन।

कोरिया / जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक तथा कोर कमेटी के सदस्य शाहिद महमूद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र में बंद हो रही कोयला खदानों से रिक्त हो रही माइनिंग लीज प्राप्त जमीन व खाली हो रही आवासी कॉलोनियों को राज्य शासन प्रशासन नियमों का पालन करते हुए वापस लेकर या भूमि अधिग्रहित करके उस पर निवासरत लोगों को निशुल्क आवासीय पट्टा प्रदान करें जिससे एक ओर चिरमिरी क्षेत्र को जहां मजबूती प्राप्त होगी वही दूसरी ओर स्थायित्व व रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे व मिलेंगे।

जनहित की इस मांग को अभियान का स्वरूप देकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने जनहित से लेकर आमहित तक की इस सार्थक मांग को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं जिसमें पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण अभियान छेड़ा जाएगा। वहीं दूसरे चरण में ज्ञापन व अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाएगी।

उक्त अभियान की जानकारी देते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक एवं कोर कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश प्रतिनिधि व अधिवक्ता संघ चिरमिरी के अध्यक्ष शाहिद महमूद ने बतलाया है कि मुख्य रूप से कोयला उद्योग पर आधारित कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी में एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र को केंद्र व राज्य शासन से नियमों के परिपालन पश्चात कोल माइंस व आवासी कॉलोनी बनाने के लिए नियमों अनुसार लीज पर जमीन प्राप्त हुई है जिस पर एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र द्वारा नियमों अनुसार विभिन्न भुगतान राज्य शासन व जिला प्रशासन को किया जाता है।लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र की कई इकाइयों में एसईसीएल के लचर कार्यप्रणाली व कमजोर अधिकारियों के चलते कई भूमिगत खदान व ओपन कास्ट या तो बंद हो गए हैं,या प्रभावित हुए हैं वही इन माइंसों के विस्तार संबंधी कई प्रकरण राज्य शासन के पास लंबे समय से लंबित रहने के चलते लगभग इन खदानों में तालाबंदी जैसे हालात बन गए हैं जिसको देखते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने यह निर्णय लिया है कि अभियान के तहत वह एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक एसईसीएल बिलासपुर से लेकर जीएम चिरमिरी एरिया को ज्ञापन सौंपकर रिक्त हुई कोल माइंस भूमियों व रिक्त कालोनियों को अनुपयोगी व रिक्त श्रेणी में लाकर राज्य शासन के वन विभाग व अन्य विभागों को सुपुर्द करें वही प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर कोरिया व डीएफओ कोरिया से मुलाकात कर व ज्ञापन सौंपकर एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र से रिक्त हुई कोल माइंस भूमि व आवासीय भूमि का अधिग्रहण कर या वापस लेकर उस पर निवासरत लोगों को आवासी पट्टा निशुल्क रूप से देने की पुरजोर मांग उठाएगी।

शाहिद महमूद ने बतलाया है कि इसी क्रम में जनता कांग्रेस द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों व्यापारिक संघ व श्रम संगठनों को भी ज्ञापन सौंपकर सहयोग मांगा जाएगा उन्होंने कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनहित व क्षेत्र हित से जुड़े इस मुद्दे पर राज्य शासन व एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा।

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