कोरिया / नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के संजय जायसवाल निवर्तमान पार्षद वार्ड क्रमांक 16 ने नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री शिवकुमार डहरिया सहित विभाग के अपर सचिव से मुलाकात कर बैकुंठपुर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा हैं।
इन दो बिंदुओं में संजय जायसवाल ने शिकायत कर बताया हैं कि नगर पालिका बैकुण्ठपुर द्वारा शासकीय राशि को दुरुपयोग करने के कारण प्रशासक, मुख्य नगर पालिका एवं लेखापाल के वेतन से वसूली करें व नगर पालिका बैकुण्ठपुर द्वारा आमंत्रित निविदा दोष पूर्ण होने के कारण निरस्त करने की शिकायत की हैं।
आपको बता दे कि नगर पालिका बैकुण्ठपुर के द्वारा पत्र क्र 1765 दिनांक 30.06.2021 द्वारा पुराना बस स्टैण्ड की निर्मित 03 दुकान एवं बिना निर्मित 03 दुकानों की खुली बोली दिनांक 12:07.2021 को आयोजित की गई है। दुकान नीलामी प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हुई है जिसमें आरक्षित वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही है, इसलिए दुकान नीलामी प्रक्रिया में सुधार करने मुख्य नगर पालिका बैकुण्ठपुर को निर्देशित करते हुए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की कृपा करें।
संजय जायसवाल ने बताया कि दुकानों का आरक्षण किसी लॉटरी के माध्यम से नहीं करते हुए स्वयं ही दुकानों को अनारक्षित श्रेणी को आवंटन हेतु रखा गया है एवं भविष्य में निर्मित होने वाली
प्रथम तल की दुकानों को आरक्षित वर्ग को आवंटन हेतु रखा गया है। आरक्षण प्रक्रिया में बिलकुल भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 328 ग के तहत दुकानों का आरक्षण कलेक्टर महोदय या उनके प्रतिनिधि के समक्ष कराने की कृपा करें। दुकानों का किराया निर्धारण भी नियमानुसार नहीं किया गया है।
इसके अलावा नगर पालिका बैकुण्ठपुर को 109 प्लेसमेन्ट कर्मचरियों की सन् 2015 स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह कि वर्ष 2017 में पत्र क्रमांक- F5/34/ 2017/ 18 दिनांक 21.08.2017 आदेश द्वारा 09 कर्मचरियों को कम किया गया जिससे कुल प्लेसमेंट कर्मचारी 100 शेष बचें। यह कि वर्ष 2020 में अग्निशमन वाहन एवं स्वीकृत 04 पद स्वयं ही जिलासेनानी, नगर सेना को हस्तांतरित होने के कारण समाप्त हो गए। अतः कुछ 96 स्वीकृत प्लेसमेंट कर्मचारी के विरुद्ध वर्तमान में मई 2021 में 108 अतिरिक्त कर्मचारियों का नियम विरुद्ध भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से करें एवं आगामी माह जून 2021 के देयक की जांच करें।
इन दोनों ही बिंदुओं पर नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री शिवकुमार डहरिया सहित विभाग के अपर सचिव से मुलाकात कर के दौरान उन्होंने जांच का आश्वासन दिया हैं।
