रायपुर, 1 अगस्त, 2024/ छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और विकसित की बनाने दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आज ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यशाला की शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह ने किया।
भारतीय प्रबंधन संस्थान, नवा रायपुर में हुई इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विचार व्यक्त किए गए। इस चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील, हरित विकास के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक डॉ राम कुमार ककानी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष और एसोसिएट डायरेक्टर एवं स्टेट लीड, टीआरआई नीरजा कुदरिमोती उपस्थित थीं।
कार्यशाला में विकसित छत्तीसगढ़ के लिए गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सरकार के सभी विभागों और इकाइयों के समन्वित प्रयासों को लागू करने के विषय में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, अमेरिकी कॉउंसिल जनरल माइक हैंकी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, टीआरआई अनिर्बन घोष, सीईओ सीईजीआईएस विजय पिंगले एवं प्रोफेसर भारतीय प्रबंधन संस्थान वर्षा ममिडी ने अपने व्यख्यान दिए। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जलवायु संबंधी कार्यों और तकनीक-आधारित जल सुरक्षा एवं ग्रामीण आजीविका समाधानों को बढ़ावा देने के विषय पर पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, आयुक्त जीएसटी एवं मनरेगा रजत बंसल, सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन श्रमण झा, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन एंड्रू फ्लेमिंग और संचालक स्वच्छ भारत मिशन चंदन त्रिपाठी ने अपने व्यख्यान दिए।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करना और एक समृद्ध ग्रामीण छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। यह समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है, जिसके तहत टीआरआई फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंचायत संचालनालय और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को सशक्त बनाने में सहयोग करेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूह, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम किया जा सके।
