रायपुर।छत्तीसगढ़ आवास, पर्यावरण और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हाल ही में एक चर्चा के दौरान बताया कि एक बार बिक्री की गई जमीन की कोई दुबारा रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाएगा।
इस कदम से फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी।
मंत्री चौधरी ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत रायपुर में एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री ऑफिस बनाया जाएगा।
हालांकि, पहले से चल रहे रजिस्ट्री ऑफिस भी अपनी सेवाएं देते रहेंगे। वहीं, वित्त मंत्री ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में नई हाउसिंग योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो जल्द ही लागू होंगी।
इन योजनाओं में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सरकार के इन कदमों से न केवल जमीन के सौदों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि हाउसिंग सेक्टर में भी नई संभावनाएं खुलेंगी।
