रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन गृहमंत्री विजय शर्मा के बयानों ने सदन का माहौल गरमा दिया। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया, सुरक्षा व्यय योजना (SRE) और महतारी सदन से जुड़े मामलों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए, वहीं गृहमंत्री ने तथ्यों के साथ जवाब देते हुए विपक्ष की मांगों को खारिज कर दिया।
आरक्षक भर्ती पर CBI जांच की मांग, गृहमंत्री का जवाब
विधानसभा में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती है और कांग्रेस सरकार के समय अधूरी रही भर्ती प्रक्रिया को साय सरकार पूरा कर रही है।
गृहमंत्री ने सदन को बताया कि राजनांदगांव में भर्ती प्रक्रिया में सख्ती से कार्रवाई की गई है, जबकि खैरागढ़ में नई भर्ती प्रक्रिया जारी है। मानपुर मोहला जिले के एसपी की टीम इस मामले की जांच कर रही है। सरकार ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की, जिसमें 95 हजार वीडियो फुटेज की जांच के बाद 129 मामलों में विसंगतियां पाई गईं। ये सभी मामले अब हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं और न्यायालय के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यय योजना (SRE) पर विपक्ष के सवालों का जवाब
सदन में सुरक्षा व्यय योजना (SRE) के तहत खर्च की गई राशि को लेकर भी तीखी बहस हुई। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार सबसे पहले अपनी ओर से राशि खर्च करती है, जिसे बाद में केंद्र सरकार से क्लेम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अलग-अलग मद बनाए गए हैं और सभी खर्च इन्हीं के अनुसार किए जाते हैं।
गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि सुरक्षा व्यय योजना पूरी तरह से नियमों और प्रक्रिया के तहत संचालित की जाती है।
महतारी सदन पर सत्ता-विपक्ष में जोरदार बहस
विधानसभा में महिला स्व-सहायता समूहों के लिए बनाए जा रहे महतारी सदन का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार पक्षपात कर रही है और केवल भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 2.6 लाख से अधिक महिला स्व-सहायता समूह हैं और इन्हें सशक्त बनाने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत महतारी सदन बनाए जा रहे हैं।
गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि जहां बड़ी समितियां हैं, वहां महतारी सदन बनाए जा रहे हैं, और संयोग से वे भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में आते हैं। हालांकि, उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिया कि एक महतारी सदन गोंगपा विधायक के क्षेत्र में और अन्य 7 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की चिंता बेवजह है और इस योजना का लाभ हर वर्ग को मिलेगा।
गृहमंत्री के बयान पर सियासी हलचल तेज
गृहमंत्री विजय शर्मा के इन बयानों के बाद सदन में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए, वहीं भाजपा ने सरकार के फैसलों को सही ठहराते हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुद्दों पर सियासी घमासान आगे भी जारी रहेगा और विधानसभा के आगामी सत्रों में इस पर और गरमागरम बहस देखने को मिल सकती है।
