रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों की आय सुरक्षा, धान खरीदी, आवास योजनाओं, प्रशासनिक पुनर्गठन और खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया।
दलहन-तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों का उपार्जन पूर्व वर्षों की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन तथा रबी में चना, सरसों और मसूर का समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।
शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन
कैबिनेट ने शासन कार्य आवंटन नियम में बदलाव करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने की मंजूरी दी।
सरकार के अनुसार यह कदम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को मजबूत करेगा और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएगा।
धान खरीदी के लिए बड़ी वित्तीय गारंटी
राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2024-25 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दी गई 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को नए विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधित किया गया है।
साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का भी निर्णय लिया गया।
आवास योजनाओं में नए प्रावधान, अविक्रीत मकानों की बिक्री आसान
मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं।
मुख्य बिंदु:
EWS और LIG वर्ग के अविक्रीत मकान तीन बार विज्ञापन के बाद किसी भी आयवर्ग के खरीदार को बेचे जा सकेंगे, परंतु उन्हें अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि कोई व्यक्ति, संस्था या विभाग Bulk Purchase करना चाहता है, तो उसे एक से अधिक मकान खरीदने की अनुमति होगी।
इन संशोधनों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सके।
स्टेडियम को CGCA को लीज पर देने की मंजूरी
नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालिक संचालन एवं विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CGCA) को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने की मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार का कहना है कि इससे राज्य में क्रिकेट के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को बढ़ावा मिलेगा।
