रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में आयोजित एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की कामयाबियों और उपलब्धियों की लंबी सूची प्रस्तुत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा कैबिनेट मौजूद रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल में सरकार ने तेज़, निर्णायक और जनहितकारी फैसले लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन ने वो कर दिखाया है, जिसे कांग्रेस सरकार अपने पूरे कार्यकाल में भी नहीं कर सकी।
सीएम साय ने कहा कि जनता ने भाजपा की नीति, नीयत और सुशासन पर भरोसा जताया है और सरकार उसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा—“हमने वादे किए थे और आज वही वादे ज़मीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं।”
आवास—18 लाख लंबित आवेदनों को मिली स्वीकृति
सीएम ने सबसे पहले आवास योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान 18 लाख eligible परिवार आवास से वंचित थे। भाजपा सरकार ने शपथ लेने के अगले ही दिन इन सभी आवेदनों को स्वीकृति दे दी। इसे सरकार ने अपनी सबसे बड़ी जनकल्याणकारी उपलब्धि बताया।
किसानों को दो साल का लंबित बोनस, 25 दिसंबर को जारी
सीएम ने बताया कि सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा किया है। दो साल का लंबित बोनस 25 दिसंबर को जारी किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती सरकार की प्राथमिकता है।
महिलाओं को सहारा—महतारी वंदन योजना
महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महतारी वंदन योजना को सीएम ने अत्यंत प्रभावी बताया। इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को हर महीने सहायता राशि मिल रही है।
भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस—PSC, शराब, खनिज, तेंदूपत्ता घोटालों पर कार्रवाई
सीएम साय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सरकार की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि—
PSC 2021 भर्ती घोटाले की CBI जांच जारी है और कई आरोपी जेल में हैं।
शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है।
तेंदूपत्ता बोनस घोटाले के आरोपी सलाखों के पीछे हैं।
महादेव सट्टा एप मामले में भी व्यापक जांच आगे बढ़ रही है।
खनिज घोटाले में 6,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
नक्सल उन्मूलन—दो साल में ऐतिहासिक सफलता का दावा
साय सरकार ने नक्सल मोर्चे पर दो साल में सबसे बड़ी सफलता का दावा किया। आंकड़ों के अनुसार—
505 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए,
2386 ने आत्मसमर्पण किया,
1901 गिरफ्तार हुए,
69 नए सुरक्षा कैंप खोले गए।
नक्सल हिंसा से बंद 50 स्कूलों को फिर से खोला गया। सरकार का दावा है कि नई पुनर्वास नीति ने माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है।
नियद नेल्ला नार योजना—नक्सल क्षेत्रों को मिली शहरी सुविधाएं
इस योजना के तहत 403 गांवों में 53 सरकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार किया गया।
पक्की सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल टावर, स्कूल, राशन दुकान जैसी सुविधाएं अब नक्सल प्रभावित गांवों में उपलब्ध हैं।
बस्तर ओलंपिक और पंडुम—पहचान को मिली नई ऊंचाई
जनजातीय संस्कृति और खेल को नई पहचान देने के लिए आयोजित बस्तर ओलंपिक में इस साल 3.91 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्ष यह संख्या 1.65 लाख थी।
बस्तर पंडुम में 47,000 कलाकार शामिल हुए और छह राज्यों के जनजातीय समूहों ने भागीदारी की।
अनुसूचित जाति समुदाय का विकास
सिंहासन विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया है।
गिरौदपुरी धाम के उन्नयन हेतु 2 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
एससी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग तथा सामाजिक विकास के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
राज्य के 91% नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं।
4.96 लाख से अधिक बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए।
चार नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी गई है।
अब छत्तीसगढ़ में MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी संभव है।
PM सूर्यघर योजना—5 लाख घरों में सोलर लगाने का लक्ष्य
1 से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर राज्य सरकार 15 से 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।
147 गाँवों में 14,715 परिवार पूरी तरह सोलर ऊर्जा से रोशन हैं।
पारदर्शी शासन—400 से अधिक नीतिगत सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है।
400 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं।
सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, स्मार्ट पंजीयन कार्यालय, 1460 डिजिटल पंचायत केंद्र शुरू किए गए हैं।
निवेश—₹7.83 लाख करोड़ के प्रस्ताव
नई उद्योग नीति से अब तक ₹7.83 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा, होमस्टे नीति, आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और मेडिकल टूरिज्म में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
राज्य में 12,000 MW ताप बिजली, 12,000 MW सौर बिजली और 4,000 MW परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी है।
नवा रायपुर—देश का भविष्य का स्मार्ट शहर
नवा रायपुर में देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क और छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किया जा रहा है।
500 एकड़ में मेडिसिटी विकसित की जा रही है और फिल्म सिटी के लिए 147 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
रेल, सड़क और हवाई सेवाओं में विस्तार
रेल परियोजनाएं
₹47,500 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
2014 से अब तक छत्तीसगढ़ में रेल पटरियों का दोगुना विस्तार हुआ है।
सड़क विकास
पिछले 11 वर्षों में 853 किमी नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण।
37 सड़क परियोजनाएं प्रगति पर, 470 पुल पूरे।
हवाई सेवा
बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से नई उड़ानें शुरू।
जशपुर, बलरामपुर की हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु प्रावधान।
सीएम का संकल्प—छत्तीसगढ़ को देश के सबसे तेजी से विकसित राज्यों में शामिल करेंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा—
“छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल होगा। जनता को इसका सीधा लाभ हर गांव, हर शहर और हर वर्ग में दिखाई देगा।”
