शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज योजना, रायपुर में बनेगी मध्य भारत की सबसे बड़ी खाद्य-औषधि लैब
रायपुर, 12 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 6,976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को “SANKALP” मॉडल के आधार पर मजबूत किया जाएगा, ताकि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
मंत्री जायसवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को योजनाबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे और आम लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। रायपुर में मध्य भारत की सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रायपुर में अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट और बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वहीं रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा। अंबिकापुर और धमतरी के जिला अस्पतालों के लिए भी नए भवन बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि राज्य में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए 300 नई एम्बुलेंस, 70 वेंटिलेटर युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस तथा नवजात शिशुओं के लिए 10 विशेष एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी।
चिकित्सा शिक्षा को भी मिलेगा विस्तार
वित्तीय वर्ष 2026-27 में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।
दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम में प्रस्तावित पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,240 पद तथा संबंधित अस्पतालों के लिए 500 पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास निर्माण के लिए 83 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान रखा गया है।
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए नई योजनाएं
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के लिए बजट में 251 करोड़ 68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी। बिलासपुर में 500 सीटों वाला कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय तथा विभिन्न जिलों में छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए CG-ACE योजना के तहत उड़ान, शिखर और मंजिल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 9.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
