रायपुर / आज देश का आम बजट पेश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए इसे आम आदमी के विकास का बजट बताया है। मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास कि राह पर ले जाने वाला बजट पेश किया है. जिसमे सभी वर्गों के विकास की बात कही गई है इस बजट के बाद देश दुगुनी रफ्तार से विकास की राह पर चल पड़ा है बना बजट में 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें उन जुड़ी जानकारी होगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी एलान किया गया। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान किया गया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है।
स्वास्थ्य बजट बढ़ाया
केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि देश का स्वास्थ्य बजट 94 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर ₹2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। जो कोरोना जैसी भीषण महामारी से लड़ने के लिए संजीवनी साबित होगा। आने वाले महीनों में इस बजट का उपयोग कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जायेगा।
2.86 करोड़ घरों में नल
वित्तमंत्री ने करीब 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने वाला बजट पेश किया है। 4378 शहरी निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी।
रेल योजना से यात्रा होगी सुखद
मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत भविष्य में नए रेलवे तंत्र तैयार होंगे इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।
किसानों की आय बढ़ाने प्रतिबद्ध सरकार
बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एम एस पी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया है ।
एकलव्य विधालय को भी सौग़ात
माननीय वित्त मंत्री श्रीमती जी ने 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान के लिए मंत्री रेणुका सिंह ने धन्यवाद दिया है इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव।पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
