भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने उठाया सवाल, सीएम ने दिया जवाब
रायपुर। विधानसभा में सोमवार को भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच और कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से यह जानकारी मांगी कि 31 जनवरी 2025 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत, भरे और रिक्त हैं? इसके साथ ही उन्होंने 2019 से अब तक किन अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW), एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और राज्य शासन द्वारा जांच की जा रही है, इस पर भी सवाल किए।
कौशिक ने यह भी आरोप लगाया कि प्रश्न लगाने के बाद ही कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिससे सरकार की गंभीरता पर सवाल उठते हैं।
मुख्यमंत्री ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन और अभीशरण विभाग का गठन किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
255 में से 4 पद रिक्त, कई अधिकारियों पर जांच जारी
मुख्यमंत्री के जवाब में बताया गया कि प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 255 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पद रिक्त हैं।
2019 से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों पर EOW और ACB द्वारा जांच चल रही है:
- सौम्या चौरसिया
- भरोसा राम ठाकुर
- टेकराम महेश्वरी
- शिव बनर्जी
- ज्योति बबली बैरागी
- नारायण प्रसाद गबेल
इसके अलावा, विभागीय जांच इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही है:
- सौम्या चौरसिया
- आरती वासनिक
- प्रेम प्रकाश शर्मा
- निर्भय कुमार साहू
विधानसभा में इस मुद्दे पर गरमागरम चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की।
