रायपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट में गरीब परिवार को हर महीने 35 किलो राशन देने के लिए व्यवस्था के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर कम है। 96887 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। धान की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2019 -20 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहे हैं। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहा है। बजट सत्र 8 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। 11 और 12 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी।
अब तक पेश बजट में क्या ऐलान किया गया है आइए जानते हैं।
- कोई नया कर नहीं.
- बिजली बिल हाफ करने का ऐलान.
- 5 नए थाने और 20 चौकी बनाई जाएगी.
- नवीन केंद्रीय जेल की स्थापना की जाएगी.
- बेमेतरा में 200 कैदी क्षमता वाली खुली जेल का होगा निर्माण.
- कन्यादान योजना की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई.
- स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़ का प्रावधान
- तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 4 हजार किया गया.
- ग्रामीण इलाकों में 35 नई सड़कों के लिए प्रावधान.
- BPL उपभोक्ताओं को मुफ्त में नल कनेक्शन दिए जाएंगे.
- जगदलपुर में मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल बनेगा.
- नक्सल हमलों के शिकाल घायलों को तुरंत इलाज मिल सकेगा.
- सूपेबेड़ा जलप्रदाय योजना का ऐलान- 2 करोड़ का प्रावधान
- दिव्यांग प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढाकर 1 लाख.
- नशाबंदी के लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.
- बालोद में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा.
- नए शैक्षणिक संस्थान खोलने और गुणवत्ता सुधार के लिए नए कदम उठाए जाएंगे.
- 25 सैकंडरी को हायर सैकंडरी स्कूल में उन्नयन.
- पशुुओं के लिए गौठान की व्यवस्था होगी.
- हर गांव में बनाया जाएगा गौठान.
- कॉलेजों में 1384 प्राध्यापकों की भर्ती करने का फैसला.
- खेलकूद- 55 खेल प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे.
- 3 नए ITI खोले जाएंगे.
- हर संभाग में कामकाजी महिला गृह आवास बनाए जाएंगे
- सीएम के बजट भाषण के बीच ही बोलने की लगे बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल.
- बेमेतरा में बनाया जाएगा नया कृषि विश्वविद्यालय.
- गोबर गैस संचालन के लिए 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
- सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत की जाएगी.
- विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई.
- सोयाबीन उत्पादन प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़, गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.
- PM फसल बीमा योजना में 205 करोड़ का प्रावधान.
- वन जीवों से होने वाली क्षतिपूर्ति 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख.
- किसानों की कल्याण के 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट.
- PM फसल बीमा योजना में 205 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय खाद्य मिशन के लिए 120 करोड़
- नदियों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा प्रावधान
- 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण माफी से 20 लाख किसान प्रभावित.
- सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा.
- बजट में 400 करोड का प्राावधान.
- 1 मार्च 2019 से लागू मिलेगा फायदा
- 5 नए फूड पार्क लगाए जाएंंगे
- मध्यान्न भोजन बनाने वालों का मानदेय 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया
- केंद्र के 1 लाख 25 हजार के मुकाबले, राज्य में प्रतिव्यक्ति आय 96 हजार 887 रुपए रहने का अनुमान.
- राज्य में ऑद्योगिक क्षेत्र में 5.7 फीसदी वृद्धि है.
- कृषि के साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूूत करने को प्राथमिकता.
- योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य.
- औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर केंद्र के अनुपात में कम रहने का अनुमान
- कृषि की लागत कम करना हमारी प्राथमिकता
- 6230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण हमने माफ किया है
- 4000 करोड़ के निजी बैंकों से लिए गए ऋण भी माफ करने का फैसला हमने लिया
- किसानों से किया वादा पूरा किया
बजट अनुमान
74 हजार करोड़ आय
93 हजार 8 करोड़ व्यय
6 हजार 342 बजट घाठा
18 हजार 768 करोड राजकोषीय घाटा
सकल व्यय- 95 हजार करोड़ से ज्यादा
2019 -20
90, 909 करोड़ आय अनुमानित.
4 711 करोड़ का बजट घाटा.
बजट की बड़ी बातेें –
18-19 में जीडीपी में 6.8% की वृद्धि अनुमानित
कृषि में वृद्धि दर 6.9% अनुमानित
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान
प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 836 रू अनुमानित
राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय लगभग दो तिहाई
कृषि ऋण माफ करने पांच हजार करोड़ का प्रावधान
राशन कार्ड 35 किलो चावल खरीदने का प्रावधान
विधायक निधि की राशि दो करोड़ रूपए की गई
पुलिस भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान
फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाया
1200 से बढ़ाकर 1500 रू किया गया मानदेय
21,597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया
सार्वजनिक बैंक के अल्पकालिक ऋण माफ होंगे
कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला
गन्ना बोनस के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
कर्जमाफी के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान
सिंचाई योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
नवीन महाविद्यालय के लिए 100 करोड़
बीस नए पशु औषधालय का प्रावधान
सुराजी गांव योजना शुरू होगा
400 यूनिट तक का बिजली बिल आधा होगा
बेमेतरा में नए कृषि विश्वविद्यालय का प्रावधान
हर गांव में तीन एकड़ जमीन पर गौठान का निर्माण
नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना पर सरकार का जोर
गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग
प्रशिक्षण के बाद दो लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
ग्रामीण को मिलेगा पोषण आहार
मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा
मनरेगा के लिए बजट में एक हजार 542 करोड़ का प्रावधान
स्वच्छ भारत के लिए 450 करोड़ का प्रावधान
खाद्यान भोजन के लिए चार हजार करोड़ का प्रावधान
सीएम कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई
15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया
स्कूलों के उन्नयन के लिए 34 करोड़ पचास हजार का प्रावधान
25 हाई स्कूलों और 25 मिडिल स्कूलों का उन्नयन
हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह बनेंगे
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना
दिव्यांगो को विवाह प्रोत्साहन राशि 1 लाख रूपए
सहायक प्राध्यापकों के 1384 खाली पदों पर भर्ती होगी
यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी
जगदलपुर में ट्रामा यूनिट और बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना होगी
sc-st छात्रावसों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी
अस्पतालों की सफाई के लिए 15 करोड़
गरियाबंद में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा
जमीन और जंगल आदिवासियों की पहचान
आदिवाली जंगल जमीनों के सबसे बड़े रक्षक
गांवों में मिनी माता अमृत जल योजना शुरू होगी
बीपीएल उपभोक्ताओं को पेयजल के लिए निशुल्क कनेक्शन
सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए दो करोड़ का प्रावधान
सकल घरेलू उत्पाद तीन लाख 12 हजार करोड़
नए सड़कों के लिए 3 सौ करोड़ का प्रावधान
स्मार्ट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान
स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान
शहरी इलाकों में सबको आवास के लिए 595 करोड़
बजट में इस साल कोई कर का प्रावधान नहीं है
