रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का 25वां बजट पेश किया। इस बार बजट ‘GATI’ (गति) थीम पर आधारित है, जिसमें G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A का अर्थ एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का अर्थ इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और तकनीकी उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण और कल्याण पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री ने महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इसके अलावा, लखपति दीदी योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सखी सेंटर के लिए 20 करोड़
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 5 करोड़
- दिव्यांगों के विशेष स्कूल (माना कैंप, रायपुर) के भवन निर्माण के लिए 5 करोड़
- महिला एवं बाल विकास के लिए कुल 5500 करोड़
- गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़
- महतारी सदन निर्माण के लिए 50 करोड़
इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को बढ़ावा
राज्य सरकार ने बड़े शहरों में मिनी मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल के लिए सर्वे का कार्य प्रारंभ होगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़
- हवाई अड्डों के विकास के लिए 40 करोड़
- डोंगरगढ़ में पुल निर्माण के लिए 21 करोड़
- राजधानी से जिलों तक सड़कों का जाल बिछाने के लिए ‘सड़क योजना 2030’
- नगरीय निकायों में नालंदा परिसर के निर्माण के लिए 100 करोड़
- ग्राम पंचायतों के लिए 200 करोड़
- सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़
- पीएम आवास योजना के लिए 8500 करोड़
तकनीकी और औद्योगिक विकास
डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू-अभिलेख डिजिटलीकरण और न्यायिक व्यवस्था के डिजिटलकरण के लिए भारी बजट आवंटित किया है।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़
- भू-अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़
- इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए अलग से 5 करोड़
- फूड पार्क के विकास के लिए 17 करोड़
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 23 करोड़
- बिजली उत्पादन बढ़ाकर 18,000 मेगावाट किया गया
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने PM श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
- नए नर्सिंग कॉलेज – कुल 20 नर्सिंग कॉलेज
- 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेजों की स्थापना के लिए 6 करोड़
- IVF सेंटर की स्थापना के लिए 10 करोड़
- स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1500 करोड़
- चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्त्री रोग विभाग का नया सेंटर
रोजगार और खेल को भी मिला बढ़ावा
राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की।
- 20 विभागों में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति
- खेल प्रोत्साहन के लिए सरगुजा और दुर्ग में स्टेडियम निर्माण – 10 करोड़
- होम स्टे पॉलिसी लागू की जाएगी, विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर में
- कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा
- नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 42 करोड़
धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाएँ
राज्य सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं को भी प्राथमिकता दी है।
- रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़
- तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़
- राजिम कुंभ आयोजन के लिए 8 करोड़
- फिल्म सिटी के निर्माण का भी प्रावधान
पत्रकारों के लिए विशेष प्रावधान
राज्य सरकार ने पत्रकारों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं:
- जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ का बजट आवंटित
- पत्रकार सम्मान निधि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया गया
छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, “विपक्षी सरकारों को वर्षों का समय मिला, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य नहीं बनाया। हमारी सरकार राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।”
इस बजट से छत्तीसगढ़ में विकास की गति तेज होगी और हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा।
