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पुलिस भर्ती मामले के शिकायतकर्ताओं के लिए खुला मंच, 19–20 को PHQ में ADG कल्लूरी, 21 को गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे जनसुनवाई


19–20 को PHQ में शिकायतें सुनेंगे ADG कल्लूरी


21 दिसंबर को गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे जनसुनवाई


रायपुर।
छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे गड़बड़ी के आरोपों के बीच सरकार और पुलिस विभाग ने शिकायतकर्ताओं को सीधे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। ADG प्रशासन एवं एसआरपी कल्लूरी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत है, तो वे सबूतों के साथ उनसे सीधे मुलाकात कर सकते हैं।


PHQ में दो दिन शिकायत सुनवाई
ADG कल्लूरी के अनुसार,
19 और 20 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय (PHQ), रायपुर में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे और पुलिस आरक्षक भर्ती से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर संदेह है, वे लिखित शिकायत और प्रमाण के साथ PHQ आ सकते हैं।


21 दिसंबर को गृह मंत्री करेंगे मुलाकात
भर्ती को लेकर सामने आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि
21 दिसंबर को वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायतकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी अभ्यर्थी भर्ती में गड़बड़ी से संबंधित सबूत लेकर उनसे सीधे मिल सकता है और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी।


5,967 पदों के लिए आए 7 लाख आवेदन
ADG कल्लूरी ने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती में कुल 5,967 पदों के लिए लगभग 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 9 दिसंबर को घोषित किया गया। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों के मन में शंका होना स्वाभाविक है, इसी वजह से विभाग ने शिकायत निवारण की विशेष व्यवस्था की है।


पारदर्शिता का दावा
पुलिस विभाग का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। फिर भी, यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति या ठोस शिकायत है, तो उसे सुना जाएगा और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।


शिकायतकर्ताओं के लिए खुला मंच
सरकार और पुलिस प्रशासन के इस कदम को भर्ती प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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