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मुख्यमंत्री साय ने किया सीएम हेल्पलाइन 1076 का निरीक्षण, कॉलर से सीधे बात कर जाना हाल



शिकायतों के त्वरित निराकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर, कहा- जनता की समस्या का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 1076 की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्थाओं और शिकायत निवारण तंत्र का अवलोकन किया। उन्होंने हेल्पलाइन सेंटर पहुंचकर शिकायतों के पंजीयन, निगरानी और समाधान की प्रक्रिया का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए।


निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले रायपुर निवासी पूनाराम ठाकरे से सीधे बातचीत की। ठाकरे ने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता बनाए रखने पर विशेष बल दिया।


इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हेल्पलाइन संचालन व्यवस्था और शिकायत प्रबंधन प्रणाली का अवलोकन किया।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली राज्य के सभी विभागों को एकीकृत रूप से जोड़ती है। इसमें 1,200 से अधिक शिकायत श्रेणियां और लगभग 8,000 अधिकारियों को चार प्रशासनिक स्तरों पर मैप किया गया है। ब्लॉक से राज्य स्तर तक बहु-स्तरीय एस्केलेशन प्रणाली के जरिए शिकायतों की सतत निगरानी और समाधान सुनिश्चित किया जाता है।


मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन सेंटर में कार्यरत युवाओं से भी संवाद किया और उनके कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं।


मुख्यमंत्री ने एमआईएस डैशबोर्ड, शिकायत विश्लेषण प्रणाली और विभागीय प्रदर्शन मूल्यांकन की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर व्यवस्थागत सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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