रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि 9 महीने में ही मोदी की गारंटी और साय के सुशासन के दावों का पोल खुल गया है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मान लिया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, यही कारण है कि राजभवन के माध्यम से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल को जिलों में जाकर समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्यपाल, राज्य के मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा उसकी सहायता और सलाह पर काम करेगा लेकिन यहां तो सरकार दिख ही नहीं रही है। चुनी हुई सरकार को बाईपास करके राजभवन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को रिमोट से संचालित किया जा रहा है। भाजपा का अधिनायकवादी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी षड्यंत्र लगातार उजागर हो रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र की सरकार यह मान चुकी है कि 9 महीने में ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को बाईपास करके राज्यपाल को समीक्षा बैठक लेने जिलों में भेजने से पहले ऐसी निकम्मी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जिलों में जाकर गवर्नर, जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे तो जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य की सरकार का क्या औचित्य है? भाजपा के निर्वाचित मंत्री, विधायकों को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, इन पर तो खुद इनकी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि जब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब तक राजभवन की आड़ में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को रोकने का काम करते रहे। नवीन आरक्षण विधेयक, किसानों के हित संरक्षण के लिए बनाए गए डिम्ड मंडी एक्ट, विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम जैसे दर्जनों विधेयक जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में पारित करके अनुमोदन हेतु राजभवन भेजा है वो सभी आज तक लंबित हैं और अब जब तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार को बाईपास करके राजभवन के माध्यम से सरकार चलाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।
सुशील आनंद शुक्ला
अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
