जगदलपुर। कभी नक्सल हिंसा, बंदूक और भय के साए में जीने वाला बस्तर अब विकास, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की नई पहचान बनने जा रहा है। Amit Shah ने बस्तर को नक्सलमुक्त घोषित करते हुए ऐतिहासिक घोषणा की कि नक्सल प्रभावित दौर में बनाए गए करीब 200 सुरक्षा कैंपों में से पहले चरण में 70 कैंपों को “वीर शहीद गुण्डाधुर सेवा डेरा” में बदला जाएगा। सरकार का दावा है कि यह मॉडल बस्तर ही नहीं बल्कि देशभर के आदिवासी और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास का नया रास्ता बनेगा।
गृह मंत्री ने कहा कि इन सेवा डेरों के जरिए अब सरकार सीधे गांवों तक पहुंचेगी। यहां बैंकिंग सुविधा, आधार कार्ड, डिजिटल सेवाएं, कॉमन सर्विस सेंटर, स्वास्थ्य योजनाएं, राशन कार्ड, किसान सुविधाएं और केंद्र-राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दशकों तक नक्सलवाद के कारण जिन गांवों तक विकास नहीं पहुंच पाया, वहां अब सरकार हर सुविधा पहुंचाने का काम करेगी।
डेयरी नेटवर्क और सहकारिता मॉडल पर बड़ा फोकस
श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक सेवा डेरा में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) और डेयरी यूनिट स्थापित की जाएगी। सरकार हर आदिवासी परिवार को गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, ताकि ग्रामीणों को स्थायी आय का साधन मिल सके। सहकारिता मॉडल के जरिए दूध का संग्रहण और मार्केटिंग पूरे देश में की जाएगी। अगले छह महीनों में पूरे बस्तर संभाग में बड़ा डेयरी नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि वन उपज के प्रोसेसिंग और विपणन को भी कोऑपरेटिव मॉडल से जोड़ा जाएगा, ताकि उसका सीधा लाभ आदिवासियों को मिले और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो।
“जहां बंदूक थी, वहां अब विकास पहुंचेगा”
गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद ने बस्तर को वर्षों तक सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल और बैंकिंग जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। कई इलाकों में स्कूल इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि नक्सलियों ने भवन उड़ा दिए, सड़कें इसलिए अधूरी रहीं क्योंकि निर्माण कार्य में बाधाएं डाली गईं और बैंक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि लूट और हिंसा का डर था। अब वही इलाका विकास की नई तस्वीर पेश करेगा।
उन्होंने कहा कि “शहीद वीर गुण्डाधुर सेवा डेरा” यह साबित करेगा कि लोकतंत्र और विकास ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम हैं, हिंसा नहीं।
बस्तर के विकास के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं
श्री शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए हैं। 20,557 करोड़ रुपये की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा किया गया है। देशभर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 13 हजार मोबाइल टावर लगाने की योजना के तहत अब तक 5 हजार टावर लगाए जा चुके हैं।
इसके अलावा 1804 बैंक शाखाएं, 1321 एटीएम और 890 पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए 259 एकलव्य मॉडल स्कूल, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए गए हैं। अब तक 90 हजार से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
संस्कृति और खेल को भी मिलेगा बढ़ावा
गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति को नई पहचान देने के लिए “बस्तर पंडुम” की शुरुआत की गई है। इस आयोजन में आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा और पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय मंच मिला है। पिछले वर्ष 45 हजार से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था।
उन्होंने बताया कि दो बार “बस्तर ओलंपिक” का आयोजन भी किया जा चुका है। पिछले आयोजन में 3 लाख 94 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सली भी शामिल थे। श्री शाह ने कहा कि यह संदेश है कि हिंसा छोड़कर विकास और खेल के रास्ते पर चलने वालों के लिए सरकार हर अवसर उपलब्ध कराएगी।
“अब भय नहीं, विकास का नया सूर्योदय”
गृह मंत्री ने बस्तर की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब डर के माहौल में जीने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले पांच वर्षों में बस्तर की आय में छह गुना वृद्धि होगी।
श्री शाह ने कहा कि नक्सलमुक्त भारत का सबसे बड़ा श्रेय सुरक्षाबलों के जवानों और उनके परिवारों के बलिदान को जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के बहकावे में न आएं और लोकतंत्र तथा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें।
