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छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सातवां वेतनमान : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया ऐलान

रायपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है राज्य शासन के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द सातवां वेतनमान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप सातवां वेतनमान देने के लिए सहमत है। डॉ. सिंह आज दोपहर यहां अपने निवास कार्यालय में  छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तत्काल मुख्य सचिव को फोन लगाया और उनसे कहा कि वे फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को अलग से बुलाकर कर्मचारी हितों से जुड़े उनके सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करें।
मुख्यमंत्री को आज फेडरेशन के संयोजक सुभाष मिश्रा और राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर इन मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। फेडरेशन के एक ज्ञापन में मुख्यमंत्री से राज्य में छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान एक जुलाई 2016 से महंगाई भत्ते की सात प्रतिशत अतिरिक्त किश्त जल्द दिलाने का भी आग्रह किया गया है। फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केन्द्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत निकायों में कार्यरत छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियोें के लिए एक जुलाई 2016 से महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किश्त पहले ही घोषित कर दी है।
फेडरेशन के अन्य ज्ञापन में मुख्यमंत्री से चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने, प्रदेश में सातवें वेतनमान को यथाशीघ्र लागू करने, कर्मचारी संगठनों को दी जाने वाली मान्यता को यथावत जारी रखने, अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन विसंगति तत्काल दूर करने, केन्द्र और मध्यप्रदेश की तरह महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने, लघुवेतन और शिक्षक संवर्ग की सेवानिवृत्त आयु अन्य सवंर्गों की आयु दो वर्ष बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपे गए ज्ञापनों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को मंत्रालय आने-जाने के लिए प्रवेश पत्र की स्थायी व्यवस्था करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध  किया गया है कि नया रायपुर में सरकारी कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों और रियायतों पर नया रायपुर में आवासीय भू-खंड दिए जाए, जिन शर्तों और रियायतों पर  धरमपुरा में वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आए फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष पीआर यादव, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र टूटेजा, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष संजय सिंह और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के महामंत्री यशवंत वर्मा सहित कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री को उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार के तेरह साल पूर्ण होने और चौदहवें साल में प्रवेश पर बधाई दी। प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. सिंह को उनकी सफल अमेरिका यात्रा और आज मनाए गए सुशासन दिवस की भी बधाई दी।

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