रायपुर, 25 जुलाई।
रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आग्रह किया है। उन्होंने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लगभग 200 राइस मिलर्स को चावल जमा करने की अनुमति देने की मांग की है।
सांसद अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि तकनीकी और प्रशासनिक देरी के कारण इन मिलर्स का चावल संबंधित एजेंसियों को जमा नहीं हो पाया, जिससे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी मिलर्स चावल जमा करने को तैयार हैं और यदि एक माह का समय देकर अनुमति दी जाए, तो लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य का चावल सरकारी एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।
उन्होंने इस मुद्दे पर यह भी स्पष्ट किया कि मिलर्स से पहले से ही बैंक गारंटी ली गई है, जिससे सरकार को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी चावल जमा कराने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।
अपने पत्र में उन्होंने केंद्र से यह भी मांग की है कि ओडिशा सरकार को जिस तरह की राहत दी गई थी, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मिलर्स को भी राहत दी जाए।
सांसद ने कहा, “इस निर्णय से 200 से अधिक राइस मिल दोबारा संचालन में आ सकेंगे, 20,000 से अधिक लोगों का रोजगार सुरक्षित होगा और सरकार को भी राजस्व का नुकसान नहीं होगा।”
