ताड़मेटला नरसंहार केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
बिलासपुर। देश को झकझोर देने वाले 2010 Dantewada Maoist attack मामले में Chhattisgarh High Court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने न केवल निचली अदालत के फैसले को सही माना, बल्कि जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष की गंभीर कमियों पर भी तीखी टिप्पणी की।
चीफ जस्टिस Ramesh Sinha और जस्टिस Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में 76 जवानों की शहादत के बावजूद जांच एजेंसियां असली अपराधियों की पहचान तक नहीं कर सकीं। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस, वैज्ञानिक और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर पाया, जिससे आरोपियों की संलिप्तता संदेह से परे साबित हो सके।
6 अप्रैल 2010 : जब ताड़मेटला में हुआ था सबसे बड़ा नक्सली हमला
दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला, चिंतलनार और आसपास के जंगलों में 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने CRPF की 62वीं बटालियन और राज्य पुलिस के संयुक्त दल पर घात लगाकर हमला किया था। जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी सैकड़ों की संख्या में मौजूद नक्सलियों ने चारों तरफ से फायरिंग और विस्फोट शुरू कर दिया। जंगलों में घंटों चली मुठभेड़ में CRPF के 75 जवान और एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस घटना को देश के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा नक्सली हमला माना गया।
घटना के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल था। केंद्र सरकार ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया था। तत्कालीन सरकारों ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कही थी और जांच एजेंसियों को हमले के दोषियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे।
ग्रामीणों की गिरफ्तारी और लंबी कानूनी लड़ाई
हमले के बाद पुलिस ने अलग-अलग गांवों से कई लोगों को हिरासत में लिया। बाद में 11 लोगों को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ हत्या, देशद्रोह, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों में केस दर्ज किया गया। जांच एजेंसियों का दावा था कि आरोपी नक्सल संगठन से जुड़े थे और उन्होंने हमले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी।
हालांकि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में कमजोर पड़ता गया। गवाह मुकरते रहे, तकनीकी साक्ष्य मजबूत नहीं थे और कई दस्तावेजी कमियां सामने आती रहीं। आखिरकार निचली अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट ने जांच पर उठाए बड़े सवाल
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इतनी बड़ी घटना की जांच बेहद कमजोर तरीके से की गई। अदालत ने विस्तार से उन खामियों का उल्लेख किया, जिनके कारण पूरा मामला कमजोर पड़ गया।
- आरोपियों की पहचान तक नहीं हुई
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष एक भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी पेश नहीं कर सका, जिसने अदालत में आरोपियों की पहचान की हो। इतनी बड़ी घटना के बावजूद किसी आरोपी की स्पष्ट पहचान न होना जांच की गंभीर विफलता दर्शाता है। - टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) नहीं कराई गई
आमतौर पर किसी आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे जांच की बड़ी कमी माना। - एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं हुई
हमले में इस्तेमाल हथियारों और विस्फोटकों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। इससे अभियोजन का दावा कमजोर पड़ गया कि जब्त सामग्री का संबंध आरोपियों से था। - हथियार आरोपियों से बरामद नहीं हुए
कोर्ट ने कहा कि पुलिस जिन हथियारों और विस्फोटकों की जब्ती का दावा कर रही थी, वे आरोपियों के कब्जे से बरामद नहीं हुए। यानी आरोपियों और बरामद सामग्री के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका। - कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं
शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने के लिए जरूरी स्वीकृति रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रक्रियात्मक कमियां भी अभियोजन के मामले को कमजोर करती हैं। - परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अधूरी
अदालत ने कहा कि पूरे मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकी। कानून के अनुसार यदि एक भी महत्वपूर्ण कड़ी टूटती है, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
“संदेह के आधार पर सजा नहीं”
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि आपराधिक मामलों में केवल संदेह या आशंका के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोप संदेह से परे साबित करने होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो पाया।
कोर्ट ने कहा कि घटना अत्यंत गंभीर और दर्दनाक थी, लेकिन न्याय व्यवस्था भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर चलती है। यदि जांच एजेंसियां मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य जुटाने में असफल रहती हैं, तो अदालत कानून के अनुसार ही फैसला देगी।
शहीद परिवारों के लिए बड़ा झटका
इस फैसले के बाद शहीद जवानों के परिवारों में निराशा का माहौल माना जा रहा है। 76 जवानों की शहादत के बाद देशभर में न्याय की उम्मीद थी, लेकिन 16 साल बाद भी हमले के असली दोषी कानून की पकड़ से दूर हैं। इस फैसले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी आतंकी और नक्सली घटनाओं की जांच आखिर कितनी प्रभावी है।
नक्सल जांच और अभियोजन पर फिर बहस
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य की जांच एजेंसियों और अभियोजन प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इतने संवेदनशील मामलों में तकनीकी जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य, गवाहों की सुरक्षा और पेशेवर अभियोजन बेहद जरूरी होता है। यदि शुरुआती जांच में चूक हो जाए, तो बाद में अदालत में मामला टिक पाना मुश्किल हो जाता है।
ताड़मेटला नरसंहार केस का यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जांच प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर चिंतन का विषय बन गया है।
